2020 दिल्ली दंगे : कोर्ट ने 9 आरोपियों को बरी किया
नई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और अन्य अपराधों के आरोपी नौ लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसमें आरोपियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने में पुलिस द्वारा देरी शामिल है।
उन पर दंगों के दौरान एक दुकान और घर में आग लगाने का आरोप है और पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147-149, 188, 427 और 436 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए चार्जशीट किया।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा : मेरा मानना है कि हेड कांस्टेबल विपिन की एकमात्र गवाही भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, जिसने चमन विहार में शिकायतकर्ता की संपत्ति को आग लगा दी थी। ऐसे में स्थिति में, आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाता है।
बरी हुए लोगों में मो. शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, मो. शोएब उर्फ छुटवा, आजाद, मो. फैसल, राशिद उर्फ राजा, अशरफ अली, परवेज व राशिद उर्फ मोनू।
प्रमाचला ने कहा कि भले ही विपिन हर दिन जांच अधिकारियों के साथ पुलिस स्टेशन में ब्रीफिंग में शामिल होते थे, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से इसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा : अपनी जिरह में विपिन ने स्वीकार किया कि पुलिस स्टेशन में हर रोज एक ब्रीफिंग होती थी, जिसमें उनके साथ-साथ आईओ भी शामिल होते थे। फिर भी, आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में जानकारी नहीं थी। 7 अप्रैल, 2020 तक औपचारिक रूप से कहीं भी रिकॉर्ड किया गया।
अदालत ने हालांकि उल्लेख किया कि विपिन ने कहा था कि उसने लगभग एक सप्ताह या 15 दिनों के दंगों के बाद मौखिक रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साथ जानकारी के बारे में सूचित किया था।
अदालत ने कहा, इस गवाह द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने में इतनी देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने कहा, अगर वास्तव में ऐसी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने औपचारिक तरीके से ऐसी जानकारी दर्ज क्यों नहीं कराई।
प्रमाचला ने कहा : महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण में इस तरह की देरी को ध्यान में रखते हुए, मुझे मामले में भी एक से अधिक गवाहों की लगातार गवाही के परीक्षण को लागू करना वांछनीय लगता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए राहत देते हुए कहा : एकमात्र गवाही यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती कि भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति थी, जिसने चमन विहार में संपत्ति को आग लगा दी थी। ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाता है।