जम्मू-कश्मीर को उप राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि, वे विधानसभा में अधिकतम दो सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं

नई दिल्ली ।   संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर से जुड़ा अहम बिल लोकसभा में पेश करेंगे। इसका सीधा संबंंध कश्मीर पंडितों से है और असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) तक पड़ेगा।  अमित शाह जो बिल पेश करने जा रहे हैं, वो है जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023। यह बिल कश्मीरी पंडितों से जुड़ा है। इस बिल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। इस बिल की सबसे अहम बात नॉमिनेशन की है। मतलब जम्मू-कश्मीर को उप राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वे विधानसभा में अधिकतम दो सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनमें एक सदस्य महिला होगी।

पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए एक सीट

इसी तर्ज पर पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए एक सीट विधानसभा में रिजर्व की जा रही है। इसका असर पाकिस्तान तक हो सकता है।