न्यायपालिका की ‘काली भेड़ें’ इमरान खान को राहत देने पर तुलीं
पाकिस्तान की एक अदालत में शुक्रवार को न्यायपालिका के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचिका में देश की न्यायपालिका में सेवारत न्यायाधीशों को 'काली भेड़' कहने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई।
याचिकाकर्ता आशबा कामरान ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को कम करता है। उनका बयान न्यायपालिका की संस्था पर हमला करने जैसा है। ऐसे में इसलिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए।
न्यायपालिका में कुछ काली भेड़ें इमरान खान को राहत देने पर तुली
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में अगली कार्यवाही के लिए दलीलें मांगीं। हाल ही में सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा था कि न्यायपालिका में कुछ काली भेड़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक-नेता इमरान खान को राहत देने पर तुली हैं।