MP BUDGET 2025: सरकारी कर्मचारियों को 14% महंगाई भत्ता, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस

MP Budget 2025-26: मोहन सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को पेश होगा। इस बजट में सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान भी इस बजट में शामिल किया जा सकता है।

किसानों के लिए सोलर पंप योजना

किसानों के लिए 'सोलर पंप योजना' लाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए सिर्फ 10% राशि देनी होगी। केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी, जबकि बाकी 60% राशि किसान राज्य सरकार की गारंटी पर लोन के तौर पर ले सकते हैं। यह योजना 2025-26 के लिए होगी और इससे करीब 2 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना

महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की राशि पहले की तरह ही रखी जा सकती है। इससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती रहेगी।

बजट का आकार और पूंजीगत व्यय

इस बार मोहन सरकार का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है। इसमें पूंजीगत व्यय का बजट भी बढ़ाया जाएगा।

गरीबों के लिए आवास योजना

राज्य में गरीबों के लिए 6.30 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसमें शहरों में 1.50 लाख, गांवों में 4 लाख और जनमन योजना के तहत 80 हजार मकान शामिल हैं। बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

बजट में कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जा सकता है। अभी 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार 53 फीसदी दे रही है। यह प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा और भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी को पूरा करेगा।

बुनियादी ढांचा विकास

पीडब्ल्यूडी को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया जाएगा। इसमें 2 हजार करोड़ रुपये माननीयों द्वारा अनुशंसित कार्यों के लिए होंगे। इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1370 करोड़ रुपए और उज्जैन-जावरा के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

कृषि और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

धान पर 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर और गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जा सकता है। साथ ही दूध उत्पादन पर 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन की भी घोषणा की जा सकती है।

आईटी पार्क और नई नौकरियां

उज्जैन, रीवा और इंदौर में नए आईटी पार्क खोले जाएंगे। 22 नए आईटीआई संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में स्टेडियम बनाए जाएंगे और 80 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों की घोषणा वित्त मंत्री कर सकते हैं।

जल संसाधन विकास

केन-बेतवा, पीकेसी और ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए इस बार के बजट में प्रावधान किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए 19,300 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

विधानसभा का बजट सत्र शुरू

विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अगले पांच साल के लिए सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया और भरोसा दिलाया कि कोई भी जनकल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

• पीएम आवास योजना: शहरों में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे।
• मेडिकल कॉलेज: 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
• निवेश प्रस्ताव: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और रीजनल समिट में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लागू किया जाएगा।
• सड़क निर्माण: 1 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।
• नर्मदा घाटी विकास योजना: सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर की जाएगी।
• शिक्षा: 780 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे और 413 शहरों में गीता भवन बनाए जाएंगे।
• सिंचाई: किसानों को 20 लाख सौर पंप दिए जाएंगे और सिंचाई के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से स्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे।