हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पर जीरो GST! मंत्रियों के समूह में सहमति, लेकिन कंपनियों को सता रही चिंता

काउंसिल को रिपोर्ट

इंश्योरेंस पर GST रेट को लेकर पिछले साल सितंबर में राज्यों के मंत्रियों का समूह (GoM) बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनाया गया था। बुधवार को GoM की मीटिंग के बाद चौधरी ने बताया, ‘भारत सरकार का स्पष्ट प्रस्ताव है कि इंडिविजुअल या उनके परिवार के लोगों के लिए इंश्योरेंस को GST मुक्त किया जाए। हम सभी मेंबर्स ने सहमति दी है। कुछ लोगों का अपना व्यू है। रिपोर्ट काउंसिल को दी जाएगी।’

प्रीमियम घटेगा

GST खत्म किए जाने से इंश्योरेंस प्रीमियम घटेगा। हालांकि इसमें ITC का पेच है। कंपनियां बीमा प्रोडक्ट देने में जिन चीजों और सेवाओं का उपयोग करती है, उन पर उन्हें GST देना होता है। इस GST पेमेंट को वे इश्योरेंस प्रीमियम पर GST से कंपनसेट करती है। इसे ITC क्लेम करना कहते हैं। इससे उनकी फाइनल GST देनदारी घट जाती है। लेकिन प्रीमियम पर GST जीरो हो जाने पर वे ऐसा नहीं कर पाएंगी। इससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसका असर आखिरकार पॉलिसीधारकों पर आएगा।

किफायती बीमा कवर के उपाय जरूरी

पिछले सालभर में ही इंश्योरेंस प्रीमियम में औसतन 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बीमा नियामक IRDAI को इस साल जनवरी में निर्देश देना पड़ा कि कंपनियां
60 साल और ऊपर के पॉलिसीधारकों का प्रीमियम 10% सालाना से ज्यादा न बढ़ाएं। अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की इंडिविजुअल पॉलिसी से GST हटाने से लोगों को राहत मिलेगी। किफायती होने से बीमा कवरेज बढ़ेगा, जो अभी बहुत कम है। हालांकि ITC का पेच भी सुलझाना होगा, जिससे कंपनियां इसके हवाले से प्रीमियम न बढ़ाएं।