नर्सिंग छात्रों की बड़ी जीत, MP हाईकोर्ट ने रिक्त सीटों पर 31 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

 भोपाल: मध्य प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने हजारों नर्सिंग छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को प्रवेश प्रक्रिया के लिए तत्काल औपचारिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।यह याचिका एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने अदालत को अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद राज्य नर्सिंग परिषद ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जो शीर्ष अदालत के आदेशों के विपरीत है।