चुनाव के हिसाब से मैदानी जमावट करेगी सरकार

भोपाल । नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से सरकार अब प्रशासनिक अधिकारियों की जमावट करेगी। इसकी शुरुआत पुलिस अधिकारियों से की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के तबादले जल्द होंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव तैयार कर चुका है और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना की गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति मिलने के बाद अगले सप्ताह तबादला आदेश जारी होने की संभावना है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। आयोग सबसे पहले उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए सरकार से कहेगा, जिन्हें मैदानी पदस्थापना में रहते हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं। इसमें थानेदार से लेकर पुलिस महानिरीक्षक, कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पहले ही अपने हिसाब से जमावट कर लेगी।

पहली सूची तैयार
सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों की पहली सूची तैयार है। इसमें वे पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, जो डीआइजी पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इनमें सागर के तरुण नायक, रीवा के नवनीत भसीन, सीधी के मुकेश श्रीवास्तव, विदिशा की मोनिका शुक्ला, कटनी के सुनील जैन और राजगढ़ के अवधेश गोस्वामी शामिल हैं।

इन्हें हो गए तीन साल से ज्यादा
शिवपुरी में राजेश चंदेल, धार में आदित्य प्रताप सिंह को पदस्थ रहते हुए तीन साल से अधिक हो चुके हैं। वहीं, सत्येंद्र शुक्ला उज्जैन, अमित सांघी ग्वालियर, बीरेंद्र कुमार सिंह सिंगरौली, प्रशांत खरे टीकमगढ़, मनीष कुमार अग्रवाल, सिद्धार्थ बहुगुणा जबलपुर, सिमाला प्रसाद बैतूल, राहुल कुमार लोधा बुरहानपुर, राकेश सागर आगर मालवा, विवेक सिंह खंडवा, शिवदयाल देवास सहित अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षक ऐेसे हैं, जिनका कार्यकाल सवा दो साल से अधिक समय का हो चुका है। इनके स्थान पर नई पदस्थापना की तैयारी है। वहीं, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं।