अमेरिका और EU के साथ डील के बाद चीन को बड़ी छूट देने की तैयारी, क्या है मोदी सरकार का प्लान?

नई दिल्ली: अमेरिका और ईयू के साथ ट्रेड डील के बाद अब सरकार चीन को बड़ी छूट देने की तैयारी में है। ईटी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार प्रेस नोट 3 की समीक्षा कर रही है और विदेशी निवेश के ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए एक सीमा निर्धारित की जा सकती है। प्रेस नोट 3 के तहत उन देशों से आने वाले एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी है जिनकी सीमा भारत से लगती है। यह व्यवस्था अप्रैल 2020 में लाई गई थी ताकि कोरोना काल में घरेलू कंपनियों को विदेशी टेकओवर खासकर चीन से बचाया जा सके।

सूत्रों का कहना है कि सरकार न्यूनतम सीमा की व्यावहारिकता की समीक्षा कर रही है। इस सीमा से नीचे के निवेश को ऑटोमेटिक अप्रूवल दिया जा सकता है। इसका मकसद कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करना और छोटे निवेश की गति को तेज करना है। खासकर ऐसे सेक्टर्स में इसकी जरूरत है जहां तुरंत फंडिंग की जरूरत है और जहां संवेदनशील तकनीक का मसला नहीं है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस बात की समीक्षा की जा रही है कि भारत में तुरंत निवेश को कैसे आसान बनाया जा सकता है। साथ ही इस बात की भी समीक्षा की जा रही है कि इसमें न्यूनतम सीमा हो सकती है या नहीं।