विभागों को बताना होगा अगले 25 साल का रोडमैप

भोपाल। प्रदेश में आगामी मानूसन सत्र के चलते वित्त विभाग ने सभी विभागों से 2047 के रोडमैप के बारे में पूछा है। साथ ही पत्र जारी कर विभागों से पूछा है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार प्रदेश के कितने लोगों को नौकरी दी है। जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है, उनका पद और वेतनमान भी पूछा है। कितने लोगों की सरकारी योजनाओं के जरिए जिंदगी में बदलाव किया है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा मंागा है। सभी विभागों को यह जानकारी 10 जून तक भेजने को कहा है। विभागों से यह डिटेल मिलने के बाद वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री इसे बजट भाषण में भी शामिल कराएंगे, ताकि विधानसभा में सरकार की उपलब्धियों के बारे में इस अहम मुद्दे पर भी विधायकों के माध्यम से आम जनता को अवगत कराया जा सके। वित्त विभाग ने निर्देश में कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अब तक विभाग के कुल बजट प्रावधान के आधार पर हुए खर्च, विभाग की योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धि की जानकारी देना है। साथ ही पर्यावरण, जल प्रबंधन व संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जन स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास आदि कार्यों में हासिल विशेष उपलब्धि की जानकारी भी देना है तथा नवाचार और राजस्व में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास बताने हैं। इसके अलावा आम जन जीवन को उन्नत शील बनाने के लिए किए गए प्रयास भी विभागों को बताना है।

गरीबों के कल्याण के लिए क्या किया

विभागों से यह भी जानकारी देने को कहा है कि उन्होंने योजनाओं के जरिए गरीबों की भलाई के लिए क्या-क्या किया है। हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों की संख्या और लाभ का क्या स्टेटस है? विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में व चालू वित्त वर्ष में रोजगार सृजन के लिए अब तक किए गए प्रयास का तथ्यात्मक विवरण देना होगा। शासकीय नियुक्तियों की वेतनमान, पदवार, श्रेणी वार संख्या व कुल संख्या का ब्यौरा भी वित्त विभाग को भेजना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किए गए काम व प्रगति का ब्यौरा भी मांगा गया है। विकसित भारत 2047 के लिए किए जा रहे काम और वित्त वर्ष 2024-25 में बजट प्रावधान को लेकर जानकारी भी देने के लिए कहा है। हर विभाग बताएगा कि नई योजनाएं किसके लिए और किस रूप में शुरू की जा रही हैं।