SP नेता के 10 ठिकानों पर रेड, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में ED की छापेमारी
गोरखपुर: ईडी ने सोमवार को सपा नेता के ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी ने लखनऊ, गोरखपुर से लेकर मुंबई तक में बने 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बता दें कि ईडी और सीबीआई पहले भी सपा नेता के ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। बता दें कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सपा नेता के गंगोत्तरी इंटरप्राइजेज कंपनी के करीब 10 जगहों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का मामला सामने आया है।
ईडी ने चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर एक साथ लखनऊ, गोरखपुर से मुंबई तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। विनय तिवारी करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी ने सोमवार को गंगोत्री इंटरप्राइजेज के ऑफिसों पर एक साथ छापेमारी की है। सोमवार की सुबह हुई इस कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया है। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाना है।
ईडी की जांच में सामने आया था कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। इस रकम को बाद में उन्होंने अन्य कंपनियों में डायवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नवंबर 2023 में जब्त कर दिया था। ईडी ने यह कार्रवाई विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 1129.44 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में की थी। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी विनय तिवारी समेत कंपनी के समस्त निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 2023 में राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने विनय शंकर तिवारी की गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक कांप्लेक्स, आवासीय परिसर, आवासीय भूखंड आदि शामिल हैं।