नई सरकार बनने के बाद एफडीआई मानदंडों में ‎मिल सकती है राहत 

नई दिल्ली । देश में नई सरकार बनने के बाद कई सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को उदार बनाया जा सकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में ढील दी है और इस बात की संभावना है कि नई सरकार के सत्ता में आने पर कुछ अन्य क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों में राहत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कई क्षेत्रों में एफडीआई नीति को उदार बनाया है। भारत की नीतियां दुनिया में सबसे उदार एफडीआई नीतियों में से एक हैं और वास्तव में यह कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में अधिक उदार है। सिंह ने सीआईआई के हाल ही में आयो‎जित वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को आसान बनाया गया था और इस बात की बहुत संभावना है कि नई सरकार के तहत, हम जो भी क्षेत्र बचे हैं और जहां कुछ उदारीकरण संभव है, वहां इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मतगणना चार जून को होनी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2023 में भारत में एफडीआई 13 प्रतिशत घटकर 32.03 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। ऐसा मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, ऑटो और दवा क्षेत्रों में कम निवेश के कारण हुआ।