चिकेन नेक पर भारत के लिए नेपाल से खुशखबरी, बालेन शाह ने चीन के BRI को दिया झटका, ओली के मंसूबे होंगे फेल

बालेन पर भारत समर्थक होने का आरोप

बालेन शाह के प्रोजेक्ट को बाहर करने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के चेयरमैन गोविंदा थापा ने सोमवार को फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात करने का समय आ गया है। उन्होंने विदेशी ताकतों पर पार्क में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, झापा के कमाल, दमक और गौरदाहा के बड़े क्षेत्र में बनने वाले चीन-नेपाल फ्रेंडशिप पार्क के बनने में देरी विदेशी रुकावटों की वजह से हो रही है। न कि नेपाल के अंदर किसी दिक्कत की वजह से।

विदेशी ताकतों को बताया पीछे

थापा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भारत की तरफ था। उन्होंने आगे लिखा, ‘यह एक कूटनीतिक मामला है, इसलिए मैं अब तक इस बारे में बात नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।’ उन्होंने कहा कि जब नेपाल में चीनी निवेश आता है तो हम झापा के लोग और पूरी नेपाली जनता, किसी दूसरे देश को इसमें ऐतराज की कोई वजह नहीं देखते। इंडस्ट्रियल पार्क का मकसद आम जनता के लिए सामान बनाना है, हथियार या मिसाइल नहीं। उन्होंने कहा कि हमें कोई वजह नहीं दिखती कि दूसरे देश ऐतराज करें।

थापा ने बालेन शाह के विरोध को विदेश से प्रेरित बता दिया। उन्होंने लिखा, ‘बालेन शाह ने अपने घोषणा पत्र में इंडस्ट्रियल पार्क का जिक्र तक नहीं किया है, तो वजह साफ है। वे नेपाल में चीनी निवेश को रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। झापा में भी वही नीति अपनाई है। झापा के लोग समझते हैं कि कौन सी विदेशी ताकतें पार्क का विरोध कर रही हैं। क्या यह इत्तेफाक है कि शाह ने भी वही पॉलिसी अपनाई है, जो उन विदेशी ताकतों ने अपनाई है। बिल्कुल नहीं।’

इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर भारत की चिंता

झापा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नेपाल-भारत बॉर्डर के पास है, जो खासतौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है। यह कॉरिडोर एक पतली पट्टी है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। इसके आस-पास कोई भी चीनी निर्माण भारत के लिहाज से संवेदनशील है। काठमांडू पोस्ट में नेपाल के सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर बाहरी चिंताएं हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। दो सरकारी अधिकारियों ने पोस्ट को बताया कि वे (भारतीय) हमें सलाह दे रहे हैं कि अगर हो सके तो प्रोजेक्ट को इजाजत न दें। उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा हैं।