ईरान का टोल वसूली का प्लान अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ, नियम जान लीजिए, भारत का रुख
नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान ने दो हफ्ते के टेम्पररी सीजफायर का ऐलान किया है। हालांकि, इसी के साथ एक नया मुद्दा सामने आ गया है। तेहरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की कोशिश शुरू की है। यह एक ऐसा प्रपोजल है जो ग्लोबल ट्रेड फ्लो को रोक सकता है। इससे एनर्जी मार्केट में नई अनिश्चितता पैदा हो सकती है। सवाल यह है कि इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून क्या हैं। आइए, यहां इस पूरे पहलू को समझते हैं।
होर्मुज स्ट्रेट क्यों जरूरी है?
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है। यह बात भौगोलिक और आर्थिक दोनों तरह से लागू होती है। अपने सबसे पतले हिस्से में यह लगभग 34 किमी चौड़ा है। फिर भी दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा यहां से गुजरता है। यह वॉटरवे खाड़ी के तेल बनाने वाले देशों को हिंद महासागर के जरिए ग्लोबल मार्केट से जोड़ने वाले मुख्य रास्ते के तौर पर काम करता है।
ईरान क्या प्रस्ताव कर रहा है?
ईरान अब हफ्तों की लड़ाई के बाद एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल फॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक संभावित लंबे समय के शांति समझौते से जुड़े अपने प्रस्तावों के हिस्से के तौर पर तेहरान चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांजिट फीस चार्ज करने का अधिकार हो।
अधिकारियों के मुताबिक, ये चार्ज फिक्स नहीं होंगे, बल्कि जहाज के टाइप, उसके कार्गो के नेचर और मौजूदा हालात के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान एक ऐसे फ्रेमवर्क पर भी काम कर रहा है जिसके तहत जहाजों को गुजरने की इजाजत देने से पहले परमिट या लाइसेंस लेने की जरूरत हो सकती है। यह काम ओमान को शामिल करने वाले रीजनल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा।
अब तक क्या हुआ है?
जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान ने स्ट्रेट पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने समुद्री आवाजाही पर रोक लगा दी है। सिर्फ कुछ ही जहाजों को गुजरने दिया है।
अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है?
ईरान के प्रस्ताव की कानूनी वैधता पर इंटरनेशनल समुद्री कानून के तहत काफी सवाल हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) साफ तौर पर कहता है कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेट को बिना रुकावट के आने-जाने की इजाजत देनी चाहिए। UNCLOS दुनिया भर के समुद्री नियमों को कंट्रोल करता है।
हालांकि, ऐसे कानूनों को लागू करना मुश्किल बना हुआ है। खासकर इसलिए क्योंकि न तो ईरान और न ही अमेरिका ने UNCLOS को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। भले ही दोनों ने ऐतिहासिक रूप से इसके सिद्धांतों का पालन किया है।
लागू करना मुश्किल क्यों है?
समुद्री इलाकों में इंटरनेशनल कानून ज्यादातर आम सहमति और सहयोग पर निर्भर करता है, न कि सख्त लागू करने के तरीकों पर। जबकि 170 से ज्यादा देशों ने UNCLOS को मंजूरी दी है, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि देश इसका पालन करना चुनते हैं या नहीं।
स्थिति इस बात से और भी मुश्किल हो जाती है कि फ्री पैसेज लागू करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन मुश्किल और रिस्की होंगे।स्ट्रेट की ज्योग्राफी, इसकी पतली गलियों और ईरान के पहाड़ी कोस्टलाइन के साथ तेहरान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इससे वह इनलैंड पोजीशन से जहाजों को टारगेट कर सकता है।
भारत का क्या है स्टैंड?
इस प्रपोजल पर दुनिया भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी एग्रीमेंट में स्ट्रेट के जरिए तेल का फ्री फ्लो नॉन-नेगोशिएबल रहना चाहिए।
भारत ने भी टोल लगाने के विचार को खारिज कर दिया है। उसने ऐसे दावों को बेबुनियाद बताया है। दोहराया है कि अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून इस तरह के शुल्क लगाने की इजाजत नहीं देते।