मणिपुर सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया:- पायलट 

नई दिल्‍ली।  हिंसा प्रभावित मणिपुर में हालात से निपटने में भारतीय जनता पार्टी ओर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए, सचिन पायलट ने कहा  मणिपुर में स्थिति को बिगड़ने दिया गया. उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पर वास्तविक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, कि वह राज्य पर शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं. पायलट ने कहा, मणिपुर जैसा छोटा राज्य जिसे सावधानी, सहानुभूति और करुणा के साथ संभाला जाना चाहिए था। वहां उनकी कोई जवाबदेही नहीं है. इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है.
उन्होंने कहा, केंद्र एवं राज्य सरकार कोई भी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। केंद्र सरकार भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है।
पायलट ने  कहा, राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए मणिपुर गए थे. यह सराहनीय प्रयास था. राहुल गांधी राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से नहीं, वरन यह सुनिश्चित करने का प्रयास था ,कि लोगों को महसूस हो कि धर्म के आधार पर बांटने और समाज को विभाजित करने के बाद भी ऐसे लोग हैं।जो जख्मों को भरने, पीड़ा घटाने और चिंता साझा कर लोगों के बीच शांति बहाल करना चाहते थे।
मणिपुर में दो महीनों में हिंसा में सैकड़ों नागरिकों की मौत होने का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी  जवाबदेही पर दोनों सरकारें चुप हैं।
उन्होंने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है.क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? 
उन्होंने कहा कि मणिपुर में नागरिक पीड़ा में हैं, लोग पलायन कर रहे, हत्याएं और क्रूरता हो रही है।दुर्भाग्य से, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा.