होली से पहले मप्र के कर्मचारियों को मिली सौगात

भोपाल । रंगों के त्योहार होली से पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के साढ़े 7 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को फिर तोहफा दिया है। डीए बढ़ाने के बाद सरकार ने अब महंगाई भत्ते की दर में 9 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने छठा, पांचवा और चौथा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए। अब कर्मचारियों को 212 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। यह फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही 7वां वेतनमान हासिल कर रहे कर्मचारियों डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था। छठा वेतनमान पाने वालों को अभी तक 203 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे एक जनवरी 2023 से नौ प्रतिशत बढ़ाकर 212 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के भत्ते मेंं 40 प्रतिशत और चौथा वेतनमान पाने वालों के भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।  इसे चुनावी वर्ष के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। कर्मचारी लंबे समय से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि सरकार पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी 33 से 38 प्रतिशत करने की तैयारी में है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी गई है
27 जनवरी को सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाकर बड़ी राहत दी थी। इसके बाद प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38 प्रतिशत डीए मिलने लगा है। शिवराज सरकार ने 15 महीने में चार बार में 26 प्रतिशत डीए बढ़ाया। यह कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम है। इसके ठीक 19 दिन बाद सरकार ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर में भी बढ़ोतरी कर दी है। यह दर 1 जनवरी 2023 से बढ़ाई गई। यानि, भुगतान फरवरी में किया जाएगा।
इससे पहले सरकार ने 1 अगस्त को देय महंगाई भत्ते की दर में भी बढ़ोतरी की थी। अब तक यह 203 प्रतिशत दिया जा रहा था। अब 9 प्रतिशत बढऩे के बाद यह 212 प्रतिशत हो गया है। शिवराज सरकार ने जनवरी में मध्यप्रदेश के साढ़े 7 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने उनका डीएम 4 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इससे बाद अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38 प्रतिशत डीए मिलेगा। शिवराज सरकार 15 महीने में चार बार में 26 प्रतिशत डीए बढ़ा चुकी है। यह कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं।