एमपी के कर्मचारी कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट के इंतजार में:घोषणा के 6 साल बाद भी नहीं मिला स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी 6 साल बाद भी आयुष्मान कैशलेस स्वास्थ्य योजना के इंतजार में हैं। 2019 में कमल नाथ सरकार में इसकी घोषणा की थी। तब से अब तक तीन मुख्यमंत्रियों की टेबल तक योजना की फाइल पहुंची लेकिन कर्मचारियों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल सका।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन 9 फरवरी 2024 को किया था। इसमें शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को निर्णय लेना था।

यह कमेटी 4 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई कैबिनेट बैठक के फैसले के परिपालन में गठित की गई थी। इसमें शासकीय कर्मचारियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ देने की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेना था। लेकिन, अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।

इन विभागों के अधिकारी हैं कमेटी में कमेटी में मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (तब एसीएस विभाग प्रमुख थे अब प्रमुख सचिव हैं), अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास (तब एसीएस विभाग प्रमुख थे अब प्रमुख सचिव हैं), प्रमुख सचिव वित्त विभाग (तब प्रमुख सचिव थे अब अपर मुख्य सचिव हैं)।

प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश शामिल हैं।

कमल नाथ सरकार ने 2019 में दी थी मंजूरी 6 साल पहले 2019 में कांग्रेस की कमल नाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 1 अप्रैल से लागू होनी थी और प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना था।

इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी योजना में शामिल किए गए थे। इसके अंतर्गत साधारण बीमारी के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का फैसला हुआ था।

इस योजना के दायरे में शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, नगर सैनिक, राज्य की स्वशासी संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों को भी शामिल किया था। निगम मंडलों में सेवारत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक रखी गई थी। इस बीमा योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर तब की स्थिति में 756.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में शिवराज सिंह ने भी प्रदेश के कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी योजना के जरिये स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिलाने की बात कही थी।