भारत की इस स्कीम से पड़ोसी चीन को लगी जबरदस्त मिर्ची, शिकायत लेकर पहुंच गया WTO

चीन की समस्या

चीन ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब उसके यहां तैयार होने वाली ईवी पर यूरोपियन यूनियन ने 27% टैरिफ लगा दिया है और चीनी कंपनियां भारत में बिक्री बढ़ाने के उपाय खोज रही हैं। भारत ने बैटरी स्टोरेज वाली PLI स्कीम जून 2021 में शुरू की थी। इसमें इसेंटिव पाने के लिए कंपनियों को एलोकेशन के 2 साल के भीतर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होती है और कम से कम 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होता है। इसी तरह सितंबर 2021 में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम शुरू की गई थी। पिछले साल मार्च में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी गई थी।चीन ने कहा है, ‘इन कदमों का प्राथमिक उद्देश्य दुनियाभर से निवेश आकर्षित करना और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। हालांकि इन तीनों में भारत जो इंसेंटिव देता है, वह डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन सहित कुछ शर्तों पर आधारित है। ये शर्तें स्वदेशी माल के लिए खर्च की जाने वाली रकम का संबंध इंसेंटिव्स की पात्रता से जोड़ देती हैं।’