छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पेश, 2025-26 के तहत मुख्य बजट में कई बड़े ऐलान

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं. इस बार ओपी चौधरी 'गति' थीम पर बजट पेश कर रहे हैं. गति का मतलब है G यानी गुड गवर्नेंस, A यानी एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T यानी टेक्नोलॉजी और I यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे पहले चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। 

गरीबों और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 18 लाख घर बनाए जाएंगे. वहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार घर बनाए जाएंगे. आवास योजना के लिए 875 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बजट में महिलाओं पर फोकस करते हुए महतारी वंदन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी

ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी. इससे स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा. ओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है. औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग का बजट पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना से भी ज्यादा हो गया है, जिसमें 14 से 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान

नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नए निकाय हैं, वे नगर निगम हैं। इनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना नाम दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

12 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

छत्तीसगढ़ में 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं। अब मुख्यमंत्री के निर्देशन में 12 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या 20 हो जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, कुरुद, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनाए जाएंगे। फिजियोथेरेपी केवल एक शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाया गया है। इस बजट में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़। अमृत मिशन पेयजल के लिए 744 करोड़।

600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की अनुमति

ओपी चौधरी ने कहा कि उप अभियंताओं की भर्ती नहीं होने से सभी निर्माण विभागों में पीडी एचडी जल संसाधन इंजीनियरों की भारी कमी है। हमने 1 वर्ष में 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

एयरपोर्ट विकास के लिए 40 करोड़ का प्रावधान

ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि अधिक से अधिक उड़ानें संचालित की जा सकें। गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया जाएगा। बीजीएफ के जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वान के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का प्रावधान

ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जो अभी भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा।