कैबिनेट बैठक:3 जिलों में बनने वाले बांध प्रोजेक्टों में पुनर्वास के लिए 1782 करोड़ रुपए मंजूर

अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में नर्मदा व उसकी सहायक नदी पर बनने वाली अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बांध प्रोजेक्ट में डूब प्रभावित 13,873 परिवारों के लिए राज्य सरकार ने 1,782 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से प्रभावित सामान्य परिवारों को अब पुनर्वास के लिए 12.50 लाख रुपए और एससी-एसटी परिवारों को 13 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया। इन तीनों परियोजनाओं के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए डीपीआर में पहले से 1,656.2 करोड़ रुपए मंजूर हैं। 1,782 करोड़ का स्पेशल पैकेज इसके अतिरिक्त मंजूर किया गया है।

इस तरह पुनर्वास पर अब 3,438.2 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इन तीनों प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,512.11 करोड़ रुपए है। इनके बनने पर 71,967 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। इसके साथ ही 125 मेगावाट बिजली पैदा होगी।

आदिवासी अंचलों में खुलेंगे वन विज्ञान केंद्र

राज्य सरकार आदिवासी अंचलों में वानिकी विस्तार, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, परंपरागत खेती के बजाय वृक्ष खेती को बढ़ावा देने के लिए वन विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। यह वन विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र की तर्ज पर ही वनों के विकास और उससे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने से जुड़े शोध कार्य भी करेंगे। शुरुआती चरण में अगले पांच साल में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए कैबिनेट ने 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

इस योजना के 10 लाख तक के प्रस्तावित काम भी मंजूर

कैबिनेट ने 2025-26 के लिए सीएम ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित 10 लाख तक लागत वाले कार्यों की स्वीकृति की अनुमति दे दी है। इसके बाद 693.76 करोड़ के 3,810 विकास कार्य प्रदेश में किए जा सकेंगे।

2031 तक चलेगी युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 905.25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें 18-45 वर्ष के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक बैंक लोन दिलाया जाता है।

मेट्रो प्रोजेक्ट में घाटा 90.67 करोड़

 भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल अनुमानित वित्तीय घाटा 90.67 करोड़ आया है। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्व मद में 90.67 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है।